सूचनाको हक
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत सामाग्री वा जानकारी नै सूचना हो भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नेपालको वर्तमान संविधाको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सुचनाको हक :
सुचनाको हक :
- सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भईरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको जानकारी लिने अधिकारको रुपमा पनि यसलाई लिईन्छ ।
- कानुनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक राज्य सम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राखेको हुन्छ।
- कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि संस्थागत उत्तरदायित्व, खुलापन, पारदर्शिता तथा जनसहभागिता जस्ता पक्षहरुको प्रर्वद्धनमा योगदान पुर्याउँछ ।
- सचेत र सूसुचित नागरिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ,
- शासकीय व्यावस्थामा नागरिक सहभागिता तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी रहन्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ ले निम्नलिखित अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको हकमा प्रतिबन्ध लगाएको छः–
क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्टिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने,
ख) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने,
घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,
ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ–ज्यान सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
लेखन तथा सम्पादन : दिनेश सुवेदी
क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्टिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने,
ख) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने,
घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,
ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ–ज्यान सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
लेखन तथा सम्पादन : दिनेश सुवेदी
Comments
Post a Comment